नई अफीम नीति पट्टे : कृषि मंत्री ने इस बार पुराने कटे अफीम पट्टे को किए बहाल , नई अफीम नीति को लेकर लिए और भी नए फैसले नमस्कार दोस्तों आज के इस संपूर्ण आर्टिकल में हम किसानों के लिए लाए है बढ़ी खुश खबरी । इस लिए आर्टिकल को शुरू से अंत तक जरूर पड़े । केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में अफीम नीति 2024-25 को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें अफीम उत्पादक क्षेत्र के सांसद और नारकोटिक्स महकमे के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने भी सुझाव देते हुवे कहा कि पूर्व में विभिन्न कारणों से कटे अफीम के सभी लाइसेंस बहाल किए जाएं।
किसानों के चेहरे की खुशी साफ साफ दिख रही इस फैसले के बाद । नई अफीम पॉलिसी को लेकर हुई बैठक में सांसद सीपी जोशी ने कहा कि आगामी अफीम नीति में किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास हो। किसानों के हितों को प्राथमिकता मिले साथ ही किसानों के पुराने कटे हुये पट्टे भी बहाल हो। सांसद जोशी ने पत्र के माध्यम से सुझाव दिया कि अफीम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुवे क्षेत्र के किसानों के द्वारा दिए हुए सुझावों का समावेश आगामी अफीम नीति (2024-25) में करने की आवश्यकता है।
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लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया जाए तथा नाम को भी ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिविर लगा कर किसानों के समस्त डाटा को विभाग के स्तर पर ही दुरस्त करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की अशुद्धियां का एकबारगी निराकरण हो सके। सभी प्रकार के पट्टे घटीया मार्फीन से हो या कम औसत से हो या अन्य किसी प्रकार से कटे हों उन्हे बहाल किया जाए। अफीम फसल की नपाई, कच्चे तौल, तौल एवं फैक्ट्री जांच के सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए। अफीम खेती में अनियमितता बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए। सीपीएस पद्धति में जिन किसानों ने अच्छी फसल की पैदावार दी हो उनको पुरानी परम्परागत चीरा पद्धति में लाईसेंस दिए जाए। दो प्लॉट में किसान को खेती करने का अधिकार दिया जाए।
सांसद जोशी ने सुझाव दिया कि मार्फिन को घटा कर 4 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर किया जाए। अफीम फसल बुवाई के 45 दिनों के अन्दर गिरदावरी कार्य पूर्ण कर लिया जाए। किसान की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरण के बाद न्यूनतम क्षेत्र के लाइसेंस की बजाय उसकी उपज (योग्यता) के अनुसार अफीम लाइसेंस जारी करवाया जाए। सांसद सीपी जोशी ने केन्द्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पॉलिसी में किसानों को बड़ी राहत प्रदान की गयी है। गत दस वर्ष (2014 से 2024) के दौरान लाईसेंस को 20 हजार से बढ़ा कर 1 लाख 7 हजार तक पंहुचाने का कार्य किया है।
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सांसद सीपी जोशी ने यह भी कहा कि जो पट्टे पूर्व में किसी कारण से कट गए व अभी तक बहाल नहीं हुए उन्हें भी बहाल किया जाए। बैठक के दौरान मन्दसौर-नीमच सांसद सुधीर गुप्ता, उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत के साथ वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल, राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव नवल किशोर राम, नारकोटिक्स कमीश्नर दिनेश बौद्ध, नारकोटिक्स कन्ट्रोल डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह सहित राजस्व विभाग एवं नारकोटिक्स के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
