DAP खाद : सरकार उपलब्ध कराएगी सभी किसानों को DAP व अन्य उर्वरक खाद, कृषि मंत्री ने दिए निर्देश नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस आर्टिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों नवम्बर के महीने में रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू हो गई है, जिसके चलते दोस्तों डीएप सहित अन्य खाद-उर्वरकों की मांग में बहुत अधिक बढ़ गई है। दोस्तों इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने सोमवार को नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा से मुलाकात कर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा उर्वरक की आपूर्ति के संबंध में जानकारी माँगी गई।
जिसमें दोस्तों सरकार ने बताया की इस बार प्रोराटा प्लान के अनुसार मै. एन.एफ.एल. द्वारा 117 प्रतिशत, मै. आर.सी.एफ. द्वारा 58 प्रतिशत, मै. इफ़को द्वारा 90 प्रतिशत, मै. कृभको द्वारा 13 प्रतिशत, मै. कोरोमंडल द्वारा 67 प्रतिशत, मै. हिण्डाल्को द्वारा 124 प्रतिशत, मै. चंबल द्वारा 36 प्रतिशत, मै. पी.पी.एल. द्वारा 63 प्रतिशत, मै. आई.पी.एल. द्वारा 64 प्रतिशत एवं मै. एच.यू.आर.एल. द्वारा 91 प्रतिशत की खाद्य उर्वरकों की आपूर्ति की गई है।
2 से 3 दिनों में आएगी इतनी DAP खाद
दोस्तों बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा 127 फास्फेटिक उर्वरकों की रैक डिस्पैच की गई है, जिसमें से 86 रैक पहुँच चुकी है तथा शेष 41 फास्फेटिक रैक रास्ते में हैं, जिनके आगामी 02 से 03 दिन के भीतर अपने गंतव्य तक पहुँचने की संभावना है।
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कालाबाजारी और अधिक दामों पर खाद बेचने पर विक्रेताओं पर कार्यवाही
दोस्तों कृषि मंत्री ने उर्वरक कंपनियों के द्वारा थोक उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक के साथ कोई अन्य उत्पाद को टैगिंग नहीं करने के निर्देश दिए। दोस्तो थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक समय से पहुँचाया जाये इसमें होल्डिंग ना करें। प्रदेश के समस्त उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उर्वरक का विक्रय बोरी में अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर ना किया जाए। यदि कोई उर्वरक की कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर बिक्री, उर्वरकों की होल्डिंग तथा टैगिंग करता है तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र को भी निरस्त करने के निर्देश कृषि मंत्री ने दिए।
किसानों को जुताई के अनुसार मिलेगा उर्वरक खाद
दोस्तों कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल बुआई में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के किसानों को उनकी जोत/ आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का दायित्व है।
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13 नवम्बर 2024 को संपन्न हुई समीक्षा बैठक में किसानों द्वारा प्रायः उर्वरकों का क्रय करने हेतु साधन सहकारी / सहकारिता क्षेत्र को प्राथमिकता देने के दृष्टिगत निजी क्षेत्र के उर्वरक कंपनियों की जनपद में लगने वाली उर्वरक रैक में 30 प्रतिशत उर्वरक सहकारिता क्षेत्र को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। परंतु वर्तमान में किसानों के द्वारा की जा रही दैनिक औसत खपत के दृष्टिगत उक्त 30 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है।
दोस्तो आज के हमारे इस आर्टिकल में दी गई सम्पूर्ण जानकारी हमने सूत्रों से मिलकर दी है, इस पूरी जानकारी का सटीकता का दावा राजस्थान ब्रेकिंग नही करता है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी का पता लगा ले।
